महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 महत्त्वाच्या तरतुदी......

 

शिक्षक बंधुभगिनी यांच्या माहितीसाठी थोडेसे......

शिक्षकासाठी.......

महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील लागू असलेल्या पुढील काही ठळक महत्त्वाच्या तरतुदी......

1.नियम 15 : गोपनीय अहवाल.........

महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 नुसार गोपनीय अहवाल लिहिण्याची खालीलप्रमाणे पद्धती देण्यात आली आहे. त्यानुसार...

 सर्व कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल अनुसूची ग मधील नमुन्यामध्ये लिहिण्यात येईल. शिक्षक व  मुख्याध्यापक यांच्या संबंधातील गोपनीय अहवाल लिहिणारे प्राधिकारी हे अनुक्रमे मुख्याध्यापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील.

            जून पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ ज्या कर्मचाऱ्यांनी काम केले त्या कर्मचाऱ्यांच्या किंवा मुख्याध्यापकांच्या संबंधांमध्ये गोपनीय अहवाल लिहीण्यात येईल.

       मुख्याध्यापक किंवा शिक्षक हा व्यवस्थापनाचा सचिव असेल तर तर त्याच्या संबंधातील गोपनीय अहवाल व्यवस्थापनाचे अध्यक्षांकडून लिहिला जाईल.

    गोपनीय अहवालांचे परीक्षण शिक्षकाबाबत संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडून व मुख्याध्यापकाबाबत व्यवस्थापक वर्गाच्या अध्यक्षाकडून केले जाईल.

 

              अध्यक्षाने लिहिलेल्या मुख्याध्यापकांच्या किंवा शिक्षकांच्या गोपनीय अहवालाचे परीक्षण  व्यवस्थापन समितीकडून केले जाईल.    

      गोपनीय अहवाल लिहिणारा संबंधित प्राधिकारी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिकुल शेरा असल्यास दरवर्षी शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकाला ऑगस्ट महिना संपण्यापूर्वी गोपनीयरीत्या लेखी कळविण्याची व्यवस्था करील.

 या गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल शेऱ्याविरुद्ध शिक्षक कर्मचारी याने कोणतेही अभिवेदन केल्यास अशा अभिवेदनावर शाळा समितीकडून तर मुख्याध्यापक संबंधात व्यवस्थापन समितीकडून निर्णय दिला जाईल.

    गोपनीय अहवाल न लिहिणे वा न ठेवणे किंवा कर्मचाऱ्याला प्रतिकूल शेरा न कळविणे याचा अर्थ संबंधित कर्मचाऱ्याचे अहवाल आधीन वर्षाच्या कालावधीत काम समाधानकारक होते असाच होईल.

   परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नेमणूक करण्यात आलेल्या  शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन त्याच्या परिविक्षाधीन कालखंडात शाळा प्रमुखाकडून वस्तुनिष्ठपणे केले जाईल आणि अशा मूल्यमापनाची नोंद ठेवण्यात येईल. 

नियम 24 ---  अभिवेदन ( निवेदन ) सादर करणे

शिक्षक वा अन्य कर्मचाऱ्याकडून त्याची नोकरी किंवा त्याची शाळा या संबंधात व्यवस्थापक वर्गाकडे किंवा विभागाकडे केले जाणारे कोणतेही अभिवेदन (निवेदन) हे मुख्याध्यापकांच्या मार्फत पुढे पाठविण्यात येईल. तथापि शिक्षक वा कर्मचाऱ्याची इच्छा असल्यास त्याला अभिवेदनांची एक आगाऊ प्रत संबंधित प्राधिकारी यांच्या नावे थेट पाठवू शकेल. अभिवेदन मिळाल्याची पोच शाळा प्रमुखाकडून देण्यात येईल. मुख्याध्यापकांकडून केले जाणारे अभिवेदन व्यवस्थापक वर्गाच्या मार्फत पुढे पाठविण्यात येईल.

    मुख्याध्यापक किंवा प्रकरणपरत्वे व्यवस्थापक वर्ग कर्मचाऱ्याने त्याच्या नावे केलेल्या अभिवेदनावर, ते प्रत्यक्ष पोचल्यापासून 15 दिवसाच्या आत अंतिम निर्णय घेईल. 

     जर अभिवेदन शिक्षण विभागाच्या नावाने केले असेल तर मुख्याध्यापक किंवा व्यवस्थापक संबंधित अभिवेदन त्या विभागाच्या प्राधिकाऱ्याकडे आपल्या अभिप्रायासह पाठवील. असे ते पाठविण्यात न आल्यास ज्याच्या नावे ते अभिवादन करण्यात आले असेल तो प्राधिकारी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी,त्यांना दिलेल्या निवेदनाच्या आगाऊ प्रतीवर थेट कार्यवाही करेल.

बऱ्याच वेळा शिक्षकाने अभिवेदनाची प्रत मुख्याध्यापक वा व्यवस्थापन अध्यक्षाला न देता परस्पर शिक्षण विभाग किंवा अन्यत्र पाठविलयास सदर बाब  शिस्तभंग मानून मुख्याध्यापक वा संस्था त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रयत्न करतात.

 त्यासाठी शिक्षकांने कोणत्याही प्रकारच्या अभिवेदनाची प्रत देताना, त्या अभिवेदन पत्रावर आगाऊ प्रत किंवा ADVANCE COPY असे लिहून संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावी. 

यात कसलाही नियमभंग होत नाही.

      

मात्र अशी प्रत दिल्यानंतर, संबंधित शिक्षकाने त्या अभिवेदनाची दुसरी प्रत, नंतर शक्य तेवढया लवकर मुख्याध्यापक किंवा संस्था यांनाही देणे बंधनकारक आहे ही बाब शिक्षकांनी कटाक्षाने पाळावी.

नियम 25 -- *उच्च किंवा अधिक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करणे

 ज्या साठी नियमित उपस्थिती आवश्यक आहे अशा पाठ्यक्रमासाठी दाखल होऊन ती उच्च किंवा अधिकची शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करण्याची एखाद्या कर्मचाऱ्याची इच्छा असल्यास शिक्षक वा कर्मचाऱ्याला मुख्याध्यापकांची पुर्व परवानगी मिळवावी लागेल आणि मुख्याध्यापकांना व्यवस्थापक वर्गाची पूर्वपरवानगी मिळवावी लागेल.

   शाळेच्या नित्याच्या कामाचे कसलेही नुकसान होत नसेल तर मुख्याध्यापक  वा व्यवस्थापक वर्ग अशी परवानगी देऊ शकेल. अशा प्रसंगी संबंधित परीक्षेसाठी कोणत्याही प्रकारची रजा हक्क म्हणून मागता येणार नाही.  मात्र या परीक्षेसाठी प्रवास करणे वा परीक्षा देण्याच्या कालावधीसाठी त्याला देय व अनुज्ञेय असलेली रजा मिळण्यास संबंधित कर्मचारी पात्र असेल. 

अनुसूची ब मध्ये विहित केलेल्या शैक्षणिक  अर्हता शिथिल करून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या ज्या पूर्व आवश्यकता आहेत, अशा ज्या बी एड किंवा डी एड सारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत विभागाने आयोजित केलेल्या कोणत्याही तत्सम  पाठ्यक्रमाच्या  बाबतीत, जर कर्मचाऱ्याने किंवा मुख्याध्यापकाला व्यवस्थापक वर्गाला आपली अशा पाठ्यक्रमास दाखल होण्याची इच्छा आहे असा जर अर्ज केला तर वरील अटी वा शर्ती लागू होणार लागू होणार नाहीत.

बऱ्याच ठिकाणी शिक्षक वा कर्मचारी हे मुख्याध्यापक किंवा संस्था यांना काहीही न कळविता परस्पर बी एड किंवा पदवी/पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला थेट प्रवेश घेतात. कालांतराने संबंधित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करतात आणि त्यानंतर सदर शैक्षणिक अर्हता  सेवा पुस्तकांमध्ये नोंदविण्याविषयी विनंती करतात. मात्र अशा प्रसंगी जर आपण पूर्व परवानगी घेतलेली नसेल तेव्हा त्याबाबत कसलाही पत्रव्यवहार केलेला नसेल तर मुख्याध्यापक किंवा व्यवस्थापन अशा सेवा पुस्तकातल्या नोंदी घालण्यास विरोध करतात वा नकार देतात. त्यामुळे शिक्षक वा कर्मचारी आपल्या उच्च शैक्षणिक गुणवत्तेचा आवश्यक लाभ घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी शिक्षकानी लेखी निवेदनाद्वारे विनंती करुन मुख्याध्यापकांची पूर्वपरवानगी घ्यावी. 

      शिक्षक व कर्मचाऱ्याला उच्च शैक्षणिक अर्हता मिळविण्यासाठी संस्थेच्या परवानगीची आवश्यकता नाही.

   केवळ मुख्याध्यापकांना संस्थेची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहील.

आपल्या सर्वांसाठी साभार......

  आपला स्नेहांकित,

 धनाजी पाटील

   कोकण विभागीय अध्यक्ष

   शिक्षक भारती महाराष्ट्र